संपूर्ण भारतामध्ये संध्या (1) भा.म.स., (2) आयटक, (3) इंटक, (4) हि.म.स. अशा विधि राजकीय पक्षांना संलग्न असणाÚया देशपातळीवर कामगार संघटना कार्यरत आहेत. देषपातळीवर फुले आंबेडकरी विचारधारेवर चालणारे एकही संघटन नाही. मागासवर्गीय ैब्ध्ैज्ध्क्ज्.छज्ध्व्ठब्ध्डपदवतपजल चे कर्मचारी या संघटनामध्ये राहून आपला वेळ , पैसा, बुध्दी, श्रम, याचा वापर फुले – आंबेडकरी मुल्यंाच्याविरोधात उपरोक्त संघटनासाठी करीत आहेत.

मागासवर्गीय लोक स्वतःला फुले – आंबेडकराचे अनुयायी , कार्यकर्ते म्णवतात व आंबेडकर जयंती साजरी करतात. परिवर्तनाच्या गोष्टी करतात. विविध फुले – आंबेडकरी संघटनाचे देखील काम करतात. पंरतु प्रत्यक्षात त्यंाच्या कामाच्या ठिकाणी उपरोक्त फुले – आंबेडकरी विचारांच्या विरोधी असणाÚया संघटनात राहतात. हा विरोधाभास संपवणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत हा विरोधाभास आपण संपवत नाही. तोपर्यंत त्यांना स्वतःला फुले आंबेडकरवादी म्हणतात येणार नाही. देशपातळीवर फुले – आंबेडकरवादी विचारधारेवर आधारीत सवतंत्र मजूर युनियन (इंडिपेन्डेन्ट लेबर युनियन) ची स्थापना करण्यात आली असून सर्व खात्यात या संघटनेचे कार्य पोहचविण्यासाठी मा. वि. क. सं. च्या कार्यकत्र्यांनी तयार राहणे आवश्यक आहे. प्रत्येक खात्यात स्वतःची स्वावलंबी ट्रेड युनियन (वेलफेअर असोसिएशन नव्हे) निर्माण करून प्ण्स्ण्न्ण् ला जोउण्याची माहिती सुरू करण्यासाठी मा. वि. क. संघटनेच्या कार्यकत्र्यांनी अतिरिक्त काम करावे लागणार आहे. भारतातील व महाराष्ट्रातील प्रत्येक खात्यामधील मागासवर्गीय कर्मचारी/ अधिकाÚयावर दिवसेदिवस अन्याय, अत्याचार वाढत असून मागासवर्गीय असंख्य प्रश्न शासन दरबारी व विविध ठिकाणी पव्रलंबित आहेत. त्यामध्ये भरीस भर म्हणून जात पडताळणी जाचक अट लावून मागासवर्गींयांना पदोन्नतीपासून वंचीत ठेवण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वोच्च पदापर्यंत आरक्षणाचा निर्णय सार्वजनिक व खाजगी उद्यागात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. देशामधे 25 लाखाचा व महाराष्ट्रामध्ये 2 लाख 13 हजारांचा अनुशेष भरला जात नसुन उलट सार्वजनिक उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याचा घाट सरकारने घातल्याने नोकरभरती जवळपास बंद आहे. तसेच सर्व खात्यामध्ये आऊटसोर्सिग व खाजगी काँन्ट्रँक्ट मोठया प्रमाणात घुसवल्यामुळे मागासवर्गीय तरूणांना नोकÚयापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. जागतिकीकरणाच्या माध्यमातुन खाजगीकरण, उदारीकरणाचे वारे वाहत असताना त्याचे संपूर्ण फायदे मात्र उच्चवर्णीयांना 100 टक्के मिळत असून मागासवर्गीयांना त्यांचा घटनात्मक अधिकारापासून , आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. तसेच शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये लावण्यात येत असणाÚया क्रिमीलेअरच्या अटीमुळे मागासवर्गीय विद्याथ्र्यांना शिक्षण व उच्चशिक्षणापासुन वंचित ठेवण्यात येत आहे व नोकÚयामध्ये देखील क्रिमदीलेअरची अट लावल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

एस. टी. महामंडळाचे विभाजन, विद्युत मंडळाचे कंपनीकरण व विभाजन, इंडिया सिक्युरिटी प्रेसचे महामंडळ बँकामध्ये मोठया स्वरूपात आऊटसेोर्सिंग महाराष्ट्र शासनाच्या विविध खात्यामध्ये कंत्राटी पध्दत, शिक्षण क्षेत्रामध्ये खाजगी शाळांचे फुटलेले पेव, वैद्यकीय सेवाचे खाजगीकरण , महानगरपालिकेत व नगरपालिकेमध्ये खाजगीकरण असे विविध निर्णय सरकार घेत असुन भांडवलदार मोकळे रान करून देण्यात येत आहे. याव्दारे सर्वच खात्यातील कामगारांना व अधिकाÚयांना नेस्तनाबूत करण्याचे धारेण स्विकारले जात आहे.

संपूर्ण देशामध्ये आरक्षणाच्या व राज्यघटनेने ज्या कलमान्वये मागासवर्गीयांना आरक्षणाचे हक्क दिलेले आहेत, त्यांचा विरोधात प्रसार माध्यम चर्चा घडवून आणीत असून संपूर्ण आरक्षण धोरणाला विरोध करण्यासाठी व ते नष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विविध याचिका दाखल होत आहेत. भारतीय राज्यघअना सर्व नागरिकांना समता, स्वातंत्र्य, बधुभाव, व न्यायाची हमी देते. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये संपूर्ण मागासवर्गीय समाज यापासून वंचित होताना दिसत आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये लोकशाही समाजवादी संकल्पना आहे. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात भांडवलदार व उच्चवर्णीय यांच्या एकाधिकारशाहीने उच्छांद मांडला आहे. राज्यकत्र्यांनी कारभार करताना संपतीचा संचय एका ठिकाणी होणार नाही या पध्दतीने कारभार करावा अशा तरतुदी राज्यघटनेत असताना सर्व संपतीचा संचय भांडवलदाराकडेच कसा होईल अशा रितीने कारभार केला जात आहे. विविध खात्यामध्ये मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाÚयांवर होणारे अन्याय व त्यंाचे विविध प्रलंबित प्रश्नाबाबत सर्व खात्यातील कर्मचारी/अधिकाÚयांनी संघटीत होवून अन्यायाला वाचा फोडून भविष्यातील आव्हांनाना सामोरे जाण्यासाठी संघटीत होणे अत्यावश्यक आहे.

मागासर्वीय कर्मचारी व मागासवर्गीय समाजासमोर एवढी प्रचंड मोठी संकटे उभी राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे डाँ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या प्रदिर्घ संघर्षामुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर जो कामगार व अधिकारी वर्ग निर्माण झाला, तो वर्ग या देशातील डाव्या, उजव्या, समाजवादी व इतर संघटनामध्ये राहिला. कार्यक्रम त्यांचा व कष्ट घेणारे, आंदोलनात, मोर्चात, सहभागी होणारे मागासवर्गीय रेल्वे कर्मचाÚयांचा परिषदेत मागदर्शन करताना स्पष्ट केले होते की, ’’ भारतातील कामगारांनी दोन प्रमुख शत्रुविरूध्द (ब्राम्हणशाही व भांडवलशाही) कामगाराचे, कष्टकÚयांचे लढे उभे केल्याशिवाय कामगाराची मुक्ती होणार नाही. त्यासाठी मागासवर्गीय कामगारांनी स्वतःच्या स्वावलंबी संघटना निर्माण केल्या पाहिजेत.’’ मागासवर्गीय कामगारांनी या संदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याने आज कामगार क्षेत्रात ’’फुले-आंबेडकरी’’ विचारधारेचे सेंसेस शुन्य आहे. ज्या ठीकाणी संघटना आहेत तया वेल्फेअर असोसिएशन असल्याने कायद्याने त्यांचेसोबत चर्चा/वाटाघाटी करण्याचे बंधन शासन व प्रशासनावर नाही. देशपातळीवर व राज्यपातळीवर मागासवर्गीय कर्मचाÚयांचे संघटन नसल्याने सरकारच्या पैसा घेऊन तो फुले आंबेडकरी विचारधारेच्या विरोधात वापरण्याचे व बहुजन कामगारांना संभ्रमीत करण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे. मागासवर्गीय कामगार त्याला बळी पडत आहेत. यावर उपाय करण्यासाठी प्रतयेक खात्यात मागासवर्गीयाच्या ट्रेड युनियन उभ्या करणे आवश्यक आहे.

भुमिहीन मजूर: हे शेतमजूर संपूर्णपणे असंघटीत वर्गात येतात आणि ते 100 टक्के मागासवर्गीय आहेत. हा समुह जर संघर्षासाठी प्रेरीत झाला तर समाजाच्या हितासाठी सर्वात मोठे योगदान देऊ शकतो. याकरीता भविष्यात आपले कार्यकर्ते या क्षेत्रात कामास लावणे गरजेचे आहे. असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे उदा. रिक्षावाले, टँक्सीवाले, बांधकाम, मजूर, मोलकरीन, भाजी विक्रेते, कंत्राटी पध्दतीवर काम करणारे, हमाल, हा1कर्स, टपरीधारक, हातावर पोट भरणारे असे सर्व 100 टक्के मागासवर्गीय समुहाचे कष्टकरी आहेत. या सर्वांना संघटीत करण्यासाठी भविष्यात संघटनेने कार्यकर्ते तयार असले पाहिजेत. या सर्वांचे नेतृत्व सद्या डावे, उजवे, समाजवादी, काँग्रेस, सेना इ. राजकीय पक्षाच्या संघटना करीत आहे हे चित्र बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे.

या सर्व मुलभुत प्रश्नांचा विचार करून अखिल भारतीय पातळीवरील राष्ट्रीय नेते मा. जे. एस. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अ. भा. स्वतंत्र मजुर युनियनजी (आय. एल. यू) स्थापना करण्यात आली असून या केंद्रीय संघटनेला विविध खात्यातील संघटना संलग्न करण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत काही बँका, महाराष्ट्र शासनाचे काही खाते, बेस्ट, मागासवर्गीय विद्युत कम्रचारी संघटना या संलग्न झाल्या आहेत. उर्वरीत संघटनानंा स्वतंत्र मजूर संघटनेसोबत जोडण्यासाठी कार्यकत्र्यांनी सतत प्रयत्न करून मागसवर्गीय कर्मचाÚयांचे दुःख कायमस्वरूपी दूर करण्या संदर्भात विचार करावाच लागेल अशी स्थिती आहे. स्वतंत्र मजूर युनियनच्या स्थापनेमुळे देशपातळीवर फुले – आंबेडकरी कामगार संघटनेची निर्मित झाल्यामुळे यापुढील सेन्सरमध्ये स्वतंत्र मजूर युनियनचे सुध्दा अस्तित्व दिसून येईल.

मित्रानो, काळ मोठा कठीण आहे. खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे माध्यमातुन संपूर्ण व्यवस्था बदलवण्याचे मागसवर्गीय समाजाला घटनात्मक हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे, भावी पिढीला बेकारीच्या खाईत ढकलण्याचे व निराधार करण्याचे कारस्थान देशात सुरू आहे. आर्थिक सत्ता पूर्णपणे उच्चवर्गाच्या हातात गेली आहे. त्यामुळे राजकीय लोकशाहीला आर्थिक व सामाजिक लोकशाहित परिवर्तीत करण्याचे काम आंबेडकरवाद्यांना करावे लागणार आहे. यासाठी कार्यकत्र्यांना सज्ज राहणे आवश्यक आहे. मी, माझे कुटुंब, पैशाचा लोीा आणि जागतिकीकरणातुन निर्माण झालेल्या चंगळवादातुन कार्यकर्ते बाहेर काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निस्वार्धी व त्यागी कार्यकत्र्याची फौज निर्माण झाली पाहिजे.

आपल्या संघटनेचे अस्तितव टिकवून ठेवून ते आणखी मजबूत करण्यासाठी एकूण – एक मागासवर्गीय म्हणजेच SC/ST/DT-NT/OBC/Minority कर्मचाÚयांची सभासद पावती फाडून त्याचा जामखर्चाचा अत्यंत चोख अशा पध्दतीने वार्षिक अहवाल दरवर्षाच्या 31 जानेवारी पर्यंत कोणतेही कारण/ सबबी/अडचणी न सांगता व निष्काळजीपणा न करता केंद्राकडे सादर करण्याची सवय सर्व शाखा पदाधिकाÚयांनी स्वतःला लावून घेणे काळाजी व फुले – आंबेडकरी चळवळीची गरज आहे. भविष्यात एकमेव मान्यता प्राप्त संघटना होण्याचे आपले उदिष्टे आहे. प्रस्थापित प्रशासकिय यंत्रणेने जर निवडणुकीच्या माध्यमातुन संघटना निश्चित करण्याचे जरी ठरवले तरी आपण या करीता तयार राहण्यासाठी वार्षिक अहवालाचे महत्व सर्वांनी ओळखावे. स्मरणपत्राची/पत्रव्यवहाराची वाट न पाहता हे काम न चुकता दरवर्षी प्राथमिक कर्तव्य समजून पूर्ण करावे