तत्कालिन प्रधानमंत्री व्ही. पी. सींग यांनी सत्तेत आल्यावर मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणून १३ ऑगस्ट १९९० रोजी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू केले. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर प्रश्न होता घटनेचे कलम १५(४) व १६(४) नुसार ओबीसींचे आरक्षण संविधानीक आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा. मात्र हे आरक्षण संविधानीक ठरविताना या खटल्यात एससी-एसटी आरक्षणाचा कोणताही मुद्दा नसताना पदोन्नती मधिल आरक्षणावर कुर्हाड चालवून ते पाच वर्षानंतर बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिला.
ही आठवण ताजी होण्याचे कारण म्हणजे आता मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली एकुणच संविधानीक आरक्षणाचा फेरआढावा सुप्रीम कोर्ट घेणार आहे. दि. ८ मार्च २०२१ रोजी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडने संविधानिक आहे किंवा नाही यावर सर्व राज्यांना नोटीस जारी करून त्यांचे मत मागविणे हे या मार्गातील पहीले पाऊल ठरणार आहे. घटनेचे कलम १५(४) व १६(४) नुसार सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेल्या वर्गाला आरक्षण लागू करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीने निर्माण केलेल्या कलम- ३४२ (अ) व ३४२(२) नुसार राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर कोणत्याही प्रवर्गाला मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. याच कलमांचा आधार घेऊन फडणवीस सरकारने मराठा प्रवर्गाला वेगळ्या टक्केवारीने वाढीव आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला. प्रश्न असा आहे की देशात सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण हे ओबीसी संवर्गासाठी आहे आणि ओबीसी संवर्गात अगोदरच राज्यात २७ टक्के ऐवजी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा लक्षात घेऊन केवळ १९ टक्केच आरक्षण लागू केल्या गेले. ओबीसींनीही त्यावर समाधान मानले. कारण त्यांच्या आरक्षणासाठी त्यांच्यापेक्षा एससी-एसटी यांनीच लढा दिला होता.
परंतु कोपर्डी घटनेनंतर एससी-एसटी ऍट्रॉसिटी प्रिव्हेंशन ऍक्ट ला टार्गेट केल्या गेले. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण लागू करण्याची मागणी राजकीय धृवीकरणाचे लक्ष ठेवून मग पुढे आली. ज्या वर्गाने आम्हाला महार – मांग व्हायचे नाही अशी भूमिका घेऊन मंडल आयोगाअंतर्गत शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षण नाकारले होते, तो वर्ग मग वेगळ्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सज्ज झाला. संपूर्ण देश आपल्या एकछत्री सत्तेखाली एकवटण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या राजकीय पक्षाने या संधीचा फायदा घेण्याचे ठरविले. या पक्षाने सर्वप्रथम एससी-एसटी चे पदोन्नती मधिल आरक्षण संपवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात आकडेवारी सादर न करता आरक्षण विरोधी निर्णय देण्यास बेमालूमपणे भाग पाडले.
या सर्व घडामोडीत एससी-एसटींनी कधीही मराठा आरक्षणाचा विरोध केला नाही, जरी एससी-एसटींचे पदोन्नती मधिल आरक्षण संपविण्यामागे मराठा लॉबीच सक्रिय असली तरीही! कोपर्डीच्या दुर्दैवी घटनेत न्याय मिळण्यासाठी एससी-एसटींनीही आपले पुर्ण समर्थन दिले, नामांतर व रिडल्स च्या लढ्यातील खोल जखमा विसरून!
सद्या महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. या सरकारचे धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या तीन्ही पक्षाच्या कोअर कमिटीमध्ये सर्वच मराठे आहेत. मागील सरकारने बंद केलेले एससी-एसटीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध सकारात्मक निर्णयानंतर हे सरकार लागू करेल व एससी-एसटी-व्हीजे-एनटी-एसबिसींना न्याय देईल अशी अपेक्षा होती. परंतु ती अजूनही पुर्ण झाली नाही. एससी-एसटींना कमीत- कमी सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्याची मागणी केल्यावर या सरकारने व या सरकार मधील मराठा उपमुख्यमंत्र्यांनी मागासवर्गीयांचे 33 टक्के आरक्षणच संपवून टाकले.
हे सविस्तर सांगणे यासाठी गरजेचे ठरले; कारण दि. ८ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी झाली. प्रश्न आहे मराठा आरक्षण संविधानिक आहे हे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सिद्ध करण्याचा. हे सिद्ध करण्यासाठी १०३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक आधारावरील घटनाबाह्य आरक्षण असंविधानिक ठरविण्याची मागणी करण्याचा. मात्र मराठा आरक्षणाची पैरवी करणाऱ्या वकिलांनी मराठा आरक्षणाऐवजी इतर राज्यातील वाढीव आरक्षणाची समिक्षा करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती लगेच उचलून धरून सर्व राज्यांना नोटीस जारी करण्याचा आदेश दिला.
म्हणजेच मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली आता सर्वोच्च न्यायालय एससी-एसटी सह एकुणच आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आढावा घेणार. एससी-एसटी यांना क्रिमी लेअर लावून त्यांचे वर्गीकरण करण्यासह पदोन्नती मधिल आरक्षणाचाही नव्याने पुनर्विचार करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट आता सज्ज होऊ शकते. यावरून मराठा आरक्षणाच्या नावाने एससी-एसटी यांच्या आरक्षणावर अरिष्ट आणण्याचे षडयंत्र दिसून येत आहे आणि ते एससी-एसटींनी सजगपणे लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण ईडब्ल्यूएस आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांनी १९९२ साली असंविधानिक ठरविले असले तरी आणि संविधानीक आरक्षणाचा गाभा हा शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण हा असला तरी आणि ईडब्लुएस आरक्षण चॅलेंज झाले असले तरीही सर्वोच्च न्यायालय त्यावर बोलायला तयार नाही. मात्र एससी-एसटी यांचे वर्गीकरण, क्रिमी लेअर यावर स्वतः सुप्रीम कोर्ट अनेक केस मधे आपले मत नोंदवित आहे.
पदोन्नती मधिल आरक्षण बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांनी दिल्यावर त्याबाबत ७७ वी घटना दुरुस्ती होऊन ते कायम करण्यात आले. मात्र परत त्याचा पुनर्विचार होण्याची मागणी मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून पुढे येणार आहे. तामिळनाडू राज्यातील आरक्षण कायदा घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात समाविष्ट असला तरीही त्यांचे ६९% आरक्षण रद्द करण्याचीही मागणी कोयेल्हो केसच्या आधारावर घटनेच्या चौकटीचा मुद्दा उपस्थित करून नक्कीच होणार आहे. एकुणच मराठा आरक्षण संविधानिक ठरावे अशी सर्वांची अपेक्षा असली तरी पडद्यामागील हेतू संविधानीक आरक्षण संपुष्टात आणून असंविधानिक आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून शिक्कामोर्तब करणे हा दिसून येत आहे. वर्गीकरणाच्या नावाने एससी-एसटी मध्ये फूट पाडणे, भांडणे लावणे हा सुद्धा छूपा अजेंडा आहे. क्रिमी लेअर लावणे हा ही एक अजेंडा आहे. मराठा आरक्षणाची पैरवी करणाऱ्या वकिलांनी ज्या पद्धतीने मुद्दे मांडले त्यावरून हे धोके आता स्पष्ट दिसत आहेत. म्हणून मराठा आरक्षणाच्या केसवर व यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवर एससी-एसटी यांनी बारीक लक्ष ठेवून, त्यावर आकलन तसेच चिंतन – मनन करण्याची गरज आहे.
अन्यथा गाफील राहीलो तर इंद्रा सहानी केस प्रमाणे एससी, एसटी, व्हीजे, एनटी, एसबिसी यांच्या संविधानिक आरक्षणावर आघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- एन. बी. जारोंडे
(लेखक हे राष्ट्रीय पातळीवरील फुले-आंबेडकरवादी कामगार संघटन ‘स्वतंत्र मजदूर युनियन’ चे मुख्य प्रसिद्धी सचिव असून महाराष्ट्र राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे याचिकाकर्ते आहेत.)