या वर्षी भारताची सार्वत्रिक जनगणना होणार आहे. अशाप्रसंगी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतून धर्मांतरीत लोकांमध्ये धर्म व जातीच्या रकान्यात काय लिहावे व काय लिहू नये याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यातही बौद्ध धर्मांतरीत लोकांमध्ये काही विद्वान लोकांकडून वेगवेगळी मते मांडण्यात येत आहेत. काही विद्वान म्हणतात; आम्ही आता बौद्ध झालो आहोत. बौध्द धम्मात जाती नाहीत. म्हणून जातीचा काॅलम कोरा सोडा. काही विद्वानांचा दलित शब्दावरही मोठा आक्षेप दिसतो. या शब्दाबद्दल अनेकदा चिड व्यक्त होताना दिसते. आम्ही आता दलित राहीलो नाही असेही काही म्हणतात. हा शब्द असंविधानिक असल्याचेही काही विद्वान सांगतात. खरे तर दलित हा शब्द अस्पृश्यता व सर्व क्षेत्रातील सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणा यांचेशी समानार्थी असलेला शब्द आहे. बौद्ध धम्माचा स्विकार केल्याने सामाजिक – आर्थिक तसेच इतर सर्व क्षेत्रातील मागासलेपण नष्ट झाले असा कोणताही स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट सांगत नाही. धर्मांतराने मात्र कालबाह्य रूढी – परंपरा, अमानुष चालीरीती नष्ट झाल्या, गुलामी व शोषणाची जाणिव झाली, शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात आले, ‘अत्त दिप भव’ याचा अर्थ लक्षात येऊन धर्मांतरीत लोकांनी प्रगतीची-उन्नतीची शिखरे पादाक्रांत करण्यास सुरुवात केली हे कोणीही नाकारु शकत नाही. यावर देश व आंतर्राष्ट्रीय पातळीवर अनेक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत.
परंतु धर्मांतरामुळे स्पृश्य हिंदूंच्या मनातील अस्पृश्यतेची भावना अजूनही नष्ट झाली नाही. तुम्ही कोणत्याही दिशेने जा – जातियतेचा राक्षस तुमचा पिच्छा सोडत नाही, असे त्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. म्हणूनच आजही विद्यमान राष्ट्रपतींना मंदिरात प्रवेश नाही. दलित मुख्यमंत्री खुर्चीवरून उतार झाल्यावर ती खुर्ची शेण व गोमूत्राने लगेचच धुतली जाते. एवढ्या उच्च पदावरील व्यक्तींबाबत हे आजही घडत आहे, हे आम्ही दलित राहिलो नाही अशी समज झालेल्यांनी लक्षात घ्यावे.
जनगणनेतून जी आकडेवारी पुढे येते त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारची पुढील धोरणे ठरत असतात. मग ते स्पेशल कंपोनेंट प्लान असो की सब प्लान असो. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी यांचेसाठी आरक्षित मतदारसंघासह शिक्षण व नौकऱ्यातील आरक्षणाची टक्केवारी जनगणनेमधून पुढे आलेल्या आकडेवारीतूनच निश्चित होत असते. पदोन्नतीमधिल आरक्षणासाठी तर सर्वोच्च न्यायालयाने पर्याप्त प्रतिनिधीत्वाची आकडेवारी सादर करणे ही संविधानिक आवश्यकता (constitutional requirement) असल्याचे निक्षून सांगितले आहे. हे महत्व लक्षात घेऊनच यावेळी ओबीसी बांधव त्यांची जनगणनेत नोंद होण्यासाठी आटापिटा करीत आहेत.
अनुसूचित जाती व जमातींना जे शैक्षणिक व सेवाविषयक आरक्षण लागू आहे ते घटनेच्या कलम – ३४१ व ३४२ नुसार तयार झालेल्या अनुसूचिमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींना मिळत आहे. या अनुसूचिमध्ये १९५० च्या स्थितिनुसार जातींची समावेश करण्यात आला आहे. या अनुसूचिमध्ये जनगणनेतील आकडेवारीनुसार जातींचा समावेश करणे किंवा वगळणे हा अधिकार संसदेला आहे. त्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजूरी घ्यावी लागते.
अनुसूचित जातीतील लोक १९५६ ला धर्मांतरीत झाले असले तरी १९५० च्या त्यांच्या अनुसूचितील नोंदीनुसार त्यांना आरक्षण व ईतर संविधानिक लाभ मिळत असतात व पुढेही मिळतील.
जर जनगणनेमध्ये धर्मांतरीत बौद्धांनी जातीच्या रकान्यात अनुसूचित जाती न लिहीता तो काॅलम जर कोरा सोडला तर ज्या बौद्धांची अनुसूचित जातीच्या महाराष्ट्रातील एकूण १३% संख्येमध्ये व देशातील १५% मध्ये जवळपास ६ % संख्या आहे, ती टक्केवारी वगळून अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची नवीन टक्केवारी ठरविली जाईल. ढोबळमानाने विचार केल्यास महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीची टक्केवारी ही १५% दिसून येते. जनगणनेत जातीचा रकाना रिकामा ठेवल्यास ती मग ९ टक्क्यांवर येऊ शकेल. अनुसूचित जातीच्या लोकसभा व विधानसभेतील जागाही तेवढ्याच प्रमाणात कमी होतील. बजेटमधील राखीव निधीही तेवढ्या प्रमाणात कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही.
मग पुढे काय?: मग काय केले पाहिजे असा प्रश्न सर्वसामान्य लोक विचारत आहेत. मात्र विद्वान लोकांकडून यावर योग्य मार्गदर्शन होताना दिसत नाही. मागील जनगणनेनुसार भारतातील बौद्धांची संख्या ८४ लाख दिसून आली. मात्र एकट्या महाराष्ट्रातच बौद्धांची जनसंख्या १ कोटीपेक्षा जास्त आहे. मग ही संख्या कमी कां झाली हा खरा प्रश्न आहे. कमी याचेमुळे झाली त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे जनगणनेमध्ये धर्म हिंदू लिहील्यावरच आरक्षणाचे फायदे मिळतात असा खोटा प्रचार धर्मांतरीत लोकांमध्ये केला जातो. भारतातील आरक्षण व संविधानीक तरतुदी या धर्मावर आधारित नाहीत हे सांगण्यात आम्ही कमी पडतो.
म्हणून धर्मांतरीत बौद्धांनी कोणतीही भीती न बाळगता बौद्धांची खरी लोकसंख्या स्पष्ट होण्यासाठी धर्माच्या रकान्यात बौद्धच लिहीले पाहिजे. परंतु जातीच्या रकान्यात त्यांची १९५० ची अनुसूचिमधील नोंद म्हणजेच अनुसूचित जाती हेच लिहीणे आवश्यक आहे. तरच धार्मिक एकात्मता आणि संविधानिक प्रतिबद्धता टिकवून ठेवता येईल. बौध्द धर्मांतरीत जातींना अनुसूचिमधून वगळावे यासाठी अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत व पुढेही होणार आहेत. जर जातीचा रकाना रिकामा ठेवला तर अनुसूचितील नोंदीनुसार संविधानीक ह्क्क जे बाबासाहेबांनी आम्हाला मिळवून दिले ते कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाहीत असा फाजील आत्मविश्वास बाळगणारे आम्ही स्वतःच आमचे संविधानीक हक्क नष्ट करण्यास कारणीभूत होऊ.
( या विषयावरील सुचनांचे स्वागत असेल.)
स्वतंत्र मजदूर युनियनतर्फे लोकहितार्थ प्रसारित
- एन. बी. जारोंडे, ९८५०१९२३२९
(लेखक हे राष्ट्रीय पातळीवरील फुले-आंबेडकरवादी कामगार संघटन ‘स्वतंत्र मजदूर युनियन’ चे मुख्य प्रसिद्धी सचिव असून महाराष्ट्र राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे याचिकाकर्ते आहेत.)