इतिहास

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना

संबंधित:स्वतंत्र मजुर युनियन (इंडिपेन्डेन्ट लेबर युनियन) (Reg.No.NGP.-1064)

फुले आंबेडकरी विचारांच्या कामगार चळवळीचा प्रचार आणि प्रसार करून महाराष्ट्रात शाखा स्थापन, रोजंदारी कामगार, मदतनीस ते वरिष्ठ इंजिनिअर्स पर्यंत संघटनेची 20,000 सभासद संख्या.

1976 ते 1984 पर्यंत फक्त उप कार्यकारी अभियंता व समकक्ष आस्थापना/लेखा व इतर प्रदर्गापर्यन्तच मागासवर्गीयांना पदोन्नतीचे धोरण मंडळाच्या अस्तितवात होते. 1984 मध्ये संघटनेचया पदाधिकाÚयांनी त्या वेळचे सदस्य (प्रशासन/सचिव) मा. डी. के. शंकरन यांच्याशी चर्चा व सातत्यपुर्ण पाठपुरवठा करून कार्यकारी अभियंता व समकक्ष पदामध्ये मागासवर्गीयासाठी आरक्षणाबाबतचे मंडळाचे परिपत्रक जारी करण्यास भाग पाडले.

27,000 रोजंदारी कामगारांना टप्प्याटप्याने नियमित करताना आरक्षणाचे धारेण लागू नव्हते. संघटनेचा संघर्षानतर सदर धारेण 1983 पासून लागू करण्यात आले. कनिष्ठ अभियंता पदाच्या सरळसेवा भरतीचे प्रमाण 60 टक्क्यावरून 75 टक्के म्हणजेच सरकारच्या धोरणाप्रमाणे 66 2/3 च्या वर गेल्याने सन 1882 पासून मागासवर्गीय दुय्यम अभियंता यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण मंडळाने बंद केले होते. याबाबत संघटनेने शासनाकडे सतत पाठपुरवठा केलयामुळे शासनाने सदर धोरणामध्ये बदल करून 75 टक्के सरळसेवा भरती करतानाही आरक्षण भरण्यात मान्यता दिली. प्रकल्पग्रस्तंाना पात्रतेप्रमाणे नोकÚया मिळण्यासाठी संघटनेचा सन 1979 ते 1983 पर्यन्त सातत्यपणे संघर्ष, पात्रतेप्रमाणे मागासवर्गीयांना नोकÚया मिळवून देण्यास संघटनेला सफलता. दुय्यम अभियंता यांचे अपग्रेडेशन करताना त्यामध्ये मागासवर्गीयाचे आरक्षण भरले जात नव्हते. याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडे सतत पाठपुरवठा करून तसेच उच्च न्यायालयात केस दाखल करून सन 2005 पासून अपग्रेडशनमध्ये आरक्षणाची तरतुद संघटनेने मिळवुन घेतली.

वर्ग 3 वर्ग 4 मधील भरतीवर मंडळाने बंदी टाकल्यानंतर संघटनेचा विद्युत नियामक आयोगाकडे व शासनाकडे पाठपुरवठा पुढे 21 एप्रिल 2003 च्या आदेशान्वये मागासवर्गीयांच्या भरतीवर बंदी नसल्याचे आयोगाचे आदेश. वेतनश्रेणी – 4 चया कर्मचाÚयांना बाहेरगावी दौÚयावर गेल्यानंतर लाँजींग चार्जेस देण्याची मंडळाच्या नियमात तरतुद नव्हती. संघटनेने महाराष्ट्र शासनाच्या यिमांचा आधार घेऊन पाठपुरवठा केल्यानंतर सदर धोरण 1990 ला मंडळाने मान्य केले.

मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी कल्याण निधी मंडळाची 1990 ला स्थापना. मृत कर्मचाÚयांच्या वारसांना 10,000 रूपयांची आर्थिक मदत सभासद फी रू. 725/- एकदंर सभासद 7000 आतापर्यंत 120 मृत कर्मचाÚयांच्या वारसाना मदत देऊन 10 लाखावर निधीचे वाटप.

चंद्रपूर येथे औष्णिक विद्युत केंद्र परिसरात मंडळाने दिलेल्या गाळयात कल्याण निधी मंडळाचे कार्यालय, गरीब विद्याथ्र्यांना वहया, पुस्तके वाटप, शिकवणी वर्गाचे आयोजन. संघटनेच्या ध्येय धोरणाशी निगडीत महाराष्ट्रामध्ये मागासवर्गीय विद्युत कर्मचाÚयांच्या नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, अमरावती, जळगाव, खापरखेडा, नंदूरबार, मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सातारा, पुणे, बीड, अहमदनगर, नाशिक अशा एकदंर 19 पतसंस्था कार्यरत.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र, आंधप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ, मध्यव्रदेश, दिल्ली, ओरिसा, या राज्य विद्युत मंडळाने कामगार कायदा – 1926 अंतर्गत मागासवर्गीय कर्मचाÚयांच्या कामगार संघटना स्थापन या सर्व संघटनाचे एकत्रीकरण करून 199 ला अखिल भारतीय स्वतत्र विद्युत एम्प्लाँईज फेडरेशन नावाची विद्युत क्षेत्रामध्ये भारतीय स्तरावर कामगार संघटना स्थापन. 1921 ला प्रथम संघटनेने पुढाकार घेऊन सत्यशोधक समाजाचे जनक महात्मा फुले यांचे सहकारी व ीाारतीय कामगार चळवळीचे जनक व नारायण मेघाजी लोखंडे यांचा कामगार चळवळीचा इतिहास प्रकाशित केला. दिवंगत मनोहर कदम (मुंबई) लिखित रा. ब. नारायण मेघाजी लोखंडे चरित्र ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत संघटनेचा प्रामुख्याने उल्लेख त्यामुळे भारत सरकारतर्फे 1 मे, 2005 रोजी डाक टिकीट प्रकाशित करून भारतीय कामगार चळवळीचे जनक म्हणून रा.ब. नारायण मेघाजी लोखंडे यांना मान्यता.

संघटनेला नियमित तक्रार निवारण समितीमध्ये चर्चेकरीता पाचारण करावे याकरीता 1967 ते 1990 पर्यंत संघर्ष दि. 31/7/1993 रोजी संघटनेला औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व पातळीवर चर्चा करण्याकरीता बोलविण्यासाठी मंडळाचे परिपत्रक जारी.

एम. एस. ई. बी. बँकवर्ड क्लास सिनिअर इंजिनिअर्स अँण्ड आँफिसर्स असोसिएशनजी 2001 मध्ये संघटनेच्या बांधिलकीतून स्थापना. मा.वि.क. संघटनेच्या फुले- आंबेडकरी विचारांचा प्रसार इतरही खात्यात , उदा. पोस्ट, तार, पाटबंधारे, दुरदर्शन, डिफेन्स, मध्ये होऊन कामगार कायदा 1926 अंतग्रत कामगार संघटना स्थापना. सर्व खात्याच्या ट्रेड युनियन्सना एकत्रित आणून देश पातळीवर स्वतंत्र मजदूर युनियन ची. मा.वि.क. संघटनेच्या पुढाकाराचे फेबंुवारी 2003 मध्ये नोंदणी. संघटनेचे नागपूर (सीताबर्डी) येथे स्वताःचे मालकीचे कार्यालय, मुंबई येथे बान्द्रा (कलानगर) तसेच कोल्हापूर , नाशिक, व औरंगाबाद येथे स्वतःचे मालकीचे कार्यालय. नागपूर येथे देशातील एकमेव अशा ’कामगार प्रशिक्षण केन्द्राची’ उभारणी मा.वि.क संघटनेचे मासिक मुखपत्र ’’उर्जा श्रमिक मुखपत्र’’ 20 वर्षापासुन नियमित प्रकाशित, क्रांतीउर्जा दैनदिनी दरवर्षी प्रकाशित.

2013 मध्ये, 35 वर्षे पूर्ण करून रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे करणारे व कामगाराच्या मुलभुत प्रश्नांना घेऊन सातत्याने लढत राहणारे विद्युत मंडळातील एक प्रमुख संघटन. संघटनेतर्फे मंडळ आयोग व राष्ट्र निर्माण या पुस्तिकेचे प्रकाशन, बहुजन समाजाचे प्रबोधन करण्यात संघटन आघाडीवर. विद्युत मंडळातील अनुशेष भरण्यासाठी सातत्यपूर्ण संघर्ष व पाठपुरवठा करून सामाजिक बाधीलकी कृतीने सिध्द करणारे संघटन.

महाराष्ट्रामध्ये ’’ आरक्षणाचा कायदा’’ अस्तित्वात आणण्यासाठी संघटनेचा प्रमुख सहभाग पदोन्नतीमधील आरक्षण हे पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर लागू करून घेण्यासाठी राज्य सरकार बरोबर चर्चा व पाठपुरवठा करून राज्य सरकारर्तुे तसा शासन निर्णय जारी करून घेण्यात संघटनेचे महत्वपूर्ण योगदान, विद्युत मंडळात त्याची अमंलबजावणी करण्यासाठी संघटनेची महत्वाची मध्यवर्ती भूमिका. विद्युत मंडळाच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया रोखणारी व बहुजन समाजाच्या हितासाठी संघर्ष करणारी संघअना.

व्यवस्थापनाशी वेतन करारासह सर्व प्रकारच्या वाटाघाटी, चर्चा करण्याचा अधिकार मिळवणारी देशातील मागासवर्गीयाची पहिली ट्रेड युनियन मंडळाच्या पेन्शन, सी. पी. एफ. कल्याण निधी, एम.एम.बी.एस. ई. (मासिक निर्वाह भत्ता समिती) या व इतर सर्व समित्यावर संघटनेचा प्रतिनिधी नियुक्त. शासनाशी व विद्युत मंडळ व्यवस्थापनासोबत प्रगल्भतेने चर्चा करणारी व वीज कर्मचाÚयासोबतच शासकीय कर्मचाÚयाचेही हितरक्षण करणारी संघटना.